राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सहकारी अध्यादेश (पहिलो संशोधन) २०८३’ जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन्। बिहीबार (वैशाख १७) राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लागू गरिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको जनाइएको छ। वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने वैशाख १५ गते उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिएको थियो।
नयाँ अध्यादेशमा विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत सहकारी सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य बनाइने, तथा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापना गर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ। निर्धारित अवधिभित्र पारित नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
उल्लेखनीय छ कि सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरी अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको हो। यसअघि सरकारले कुल ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।