शाङ्घाई सहयोग संगठनमा नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब र राष्ट्रवादको फन्दा:-नवराज नेपाली

शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूभाग कालापानी र लिपुलेकको विषय स्पष्ट रूपमा उठाए पनि चीनले मौनता अपनाउँदा नेपाल कूटनीतिक रूपमा असहज अवस्थामा परेको देखियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यही मञ्चमा लिपुलेक मार्गलाई मानसरोवर यात्राको मुख्य प्रवेशद्वार र भारत–चीन व्यापारिक मार्गका रूपमा उद्घाटन गर्दै घोषणा गरेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सो मार्गलाई भारत–चीनबीचको सहमतिको प्रतीकका रूपमा स्थापित गरियो।

‎

‎नेपालले आपत्ति जनाएको भए पनि चीनको मौनता र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अभावका कारण भारतको कदमलाई अप्रत्यक्ष मान्यता दिने वातावरण बनेको मान्नुपर्छ  । यसले नेपाललाई तत्कालीन सन्दर्भमा कमजोर देखायो। तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखमा राख्न दीर्घकालीन रूपमा नेपालको कानुनी र कूटनीतिक दाबीलाई मजबुत बनाउने आधार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

‎

‎लिपुलेक विवाद नेपालका लागि नयाँ मात्र होइन। यसअघि पनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा भएको महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सम्झौताका रूपमा आलोचना भोग्दै आएको छ। जलस्रोतको उपयोग र भू–अधिकारमा नेपाललाई पर्याप्त लाभ सुनिश्चित हुने अभिव्यक्ति नेपाल सरकारद्वारा गरिए पनि सो अनुरूप नगरेको भन्दै सो सम्झौता आजसम्म विवादित छ। तर त्यसबेला दलका नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता तहसम्म यसलाई “राष्ट्रहित” को रूपमा ब्यापक प्रचार गरिएको थियो।

‎अहिले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। एमाले नेतृत्वले महाकाली सम्झौता ढाकछोप गर्न र हालको कमजोरीलाई छोप्न राष्ट्रवादी नारा, पोस्टर र प्रचार सामाग्री प्रयोग गर्दै आएको छ। सतहमा राष्ट्रवादको काम  देखाए पनि व्यवहारमा राष्ट्रिय हित बिरुद्ध  सम्झौता गर्ने परम्परा दोहोरिएको देखिन्छ।

‎

‎लिपुलेक विवादले नेपाललाई फेरि राष्ट्रघाती सम्झौता र नेतृत्व वर्गको नालायकी पनलाई स्मरण गराएको छ—देशको सार्वभौमिकता केवल नाराले जोगिँदैन। ठोस कूटनीतिक तयारी, दीर्घकालीन रणनीति को आवश्यकता देखिन्छ। मित्रराष्ट्रहरूसँग , “नेपालले खोक्रो राष्ट्रवादका नारामा मात्रै रमाएने  आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन रणनीति विना, आफ्ना नजिकका सहयोगी राष्ट्रहरूले समेत कठिन समयमा साथ दिने छैनन्।”अहिलेको सन्दर्भले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ देशलाई नारामुखी राष्ट्रवाद होइन, आत्मनिर्भरता, विकास र दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति आवश्यक छ।अन्यथा, नेपाल आफ्नै मित्रराष्ट्रसमक्ष पनि कमजोर र असुरक्षित बन्ने खतरा छ।अहिलेको लिपुलेक–कालापानी प्रसङ्ग, नेताहरूले राष्ट्रवादलाई चुनावी नारा र जनमत जुटाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर वास्तविक राष्ट्रहित सुरक्षित गर्नुपर्ने ठोस कूटनीतिक पहल भने अपुरो देखिन्छ।

‎

‎“राष्ट्रवाद नाराले मात्र बलियो हुँदैन। गण्डक सम्झौता होस् या महाकाली सन्धि को अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । प्रचारले क्षणिक लोकप्रियता त दिन्छ तर दीर्घकालीन हित भने केवल व्यावहारिक र समान सम्मानमा आधारित कूटनीति बाटै सम्भव हुन्छ।” नेपाली राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम जनताले बुझ्न जरुरत छ।

‎

‎