अन्तर-प्रदेश शिक्षा सम्मेलन सम्पन्न

बैशाख १९,बिरगंज मधेस प्रदेश अन्तर्गत मधेस विश्वविद्यालयको सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र र Federalism and Localization Centre को संयुक्त आयोजनामा “अन्तर-प्रदेश शिक्षा सम्मेलन सम्बन्ध,सहकार्य र आगामी कार्यदिशा” शीर्षकमा महत्वपूर्ण शिक्षा सम्मेलन शनिबार वीरगञ्जमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।सम्मेलन मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरू तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका कुलपति/उपकुलपतिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। प्रदेशगत शिक्षा अवस्थाको प्रस्तुतिसम्मेलनमा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रदेशको शिक्षा प्रणालीको अवस्था, चुनौती,अवसर र अन्तर-प्रदेश सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए।बागमती प्रदेशबाट सचिव खुबीराम अधिकारीगण्डकी प्रदेशबाट अतिरिक्त सचिव दामोदर सुवेदीमधेस प्रदेशबाट निमित्त सचिव दिलिप कुमार ठाकुरकोशी प्रदेशबाट उपसचिव यादवप्रसाद दुलाल लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रमुख अतिथिको कडा सन्देशउद्घाटन मन्तव्यमा प्रदेश प्रमुख कर्णले विश्वविद्यालयलाई कुनै तहमा सीमित नगर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै “विश्वविद्यालय भनेको विश्वविद्यालय नै हो” भन्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो।उहाँले विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै “उत्तर मात्र होइन, प्रश्न सोध्ने क्षमताको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ” भन्नुभयो।साथै, मधेस प्रदेश अझै साक्षरता घोषणा हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले आफूलाई “निद्रा नलाग्ने अवस्था” बनाएको बताउनुभयो।

साक्षरता घोषणा गर्ने प्रतिबद्धताकार्यक्रमकी अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै मधेस प्रदेशलाई साक्षरता प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।उहाँले तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै “मिथ्या तथ्यांकले प्रदेशको छवि बिग्रिएको” गुनासो गर्नुभयो।

विश्वविद्यालय र मन्त्रीहरूको धारणासम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि शिक्षा सुधार, समन्वय र गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिएका थिए।विशेष रूपमा सहभागी:कञ्चन चन्द्र वादेघनश्याम भण्डारीरामप्रसाद महतोत्यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धान र सहकार्य विस्तारमा जोड दिएका थिए।

सम्मेलनले १४ बुँदे एतिहासिक ‘वीरगञ्ज घोषणापत्र’ जारि गर्दै सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीहरूको एक साझा परिषद गठन गर्ने सहमति सहित १४ बुँदे ‘वीरगञ्ज घोषणापत्र’ जारी गरेको छ।घोषणापत्रमा मुख्य रूपमा:अन्तर-प्रदेश शिक्षा समन्वय मजबुत बनाउनेसाक्षरता अभियानलाई तीव्रता दिनेविश्वविद्यालयबीच सहकार्य विस्तार गर्नेनीति तथा तथ्यांक प्रणाली सुधार गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छ।

सम्मेलनले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार,समन्वय र सहकार्यलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशहरूबीचको दूरी घटाउँदै साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने सन्देश यस सम्मेलनले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।