‘वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा आगामी कार्यदिशा’ विषयक गोष्ठी हेटौँडामा सम्पन्न

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा तथा फेडरलिजम् एण्ड लोकलाईजेसन सेन्टर (एफएलसी) को सहकार्यमा “वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा आगामी कार्यदिशा” विषयक एकदिवसीय अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी शुक्रबार (कार्तिक १५ गते) हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ।

देशका सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला/अर्थ मन्त्री र सचिवहरूको सहभागिता रहेको उक्त गोष्ठीको उद्घाटन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री मा. इन्द्रबहादुर बानियाँले गर्नुभएको थियो। उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री बानियाँले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त संघीयता को आवश्यकता औँल्याउँदै प्रदेशहरूलाई वित्तीय अनुशासन र राजस्व वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, प्रदेशको बजेट रोजगारी सृजना, आयआर्जन र विकासमुखी अवधारणामा केन्द्रित हुनुपर्छ। खुद्रा र टुक्रा आयोजनाले परिणाममुखी विकास सम्भव हुँदैन।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला/अर्थ सचिवहरूले आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्थाको समग्र प्रस्तुति दिएका थिए।
त्यस क्रममा,कोशी प्रदेशबाट सचिव सुशील बास्तोला,मधेसबाट सचिव रामकुमार महतो,बागमतीबाट सचिव झलकराम अधिकारी,गण्डकीबाट महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिज्याल,लुम्बिनीबाट नि.सचिव नारायणप्रसाद पौडेलले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो।

फेडरलिजम् एण्ड लोकलाईजेसन सेन्टरका अध्यक्ष तथा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्यभार’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उक्त कार्यपत्रमाथि कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगर र लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

मन्त्री मगर र कार्कीले भने, प्रदेश खर्चिलो भयो भनेर आलोचना गरिन्छ, फेरि खर्च गर्न सकेन भनेर पनि आलोचना हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिका स्पष्ट र एकरूप हुनु जरुरी छ संघले नीति बनाओस्, प्रदेशले विकास गरोस् र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गरोस्।

कार्यक्रमबाट सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको साझा प्रतिवद्धता सहित ‘हेटौँडा घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ। साथै, गोष्ठीले आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको वित्त परिषद गठन पनि गरेको छ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले गर्नुभयो। कार्यक्रमका अन्त्यमा बागमती प्रदेशका सचिव झलकराम अधिकारीले मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने मुख्य सचिव भुपाल बरालले सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।

मुख्य बिन्दुहरू : सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री र सचिवहरूको सहभागिता,मुख्यमन्त्री बानियाँद्वारा उद्घाटन र सुशासनमूलक संघीयताको जोड

डा. खिमलाल देवकोटाद्वारा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुति गर्दै हेटौँडा घोषणापत्र’ जारी र वित्त परिषद गठन