जेनजी आन्दोलनमा माओवादीको अधुरो एजेन्डाको पुनरुत्थान र अबको राजनीतिक बाटो :- नवराज नेपाली

काठमाडौं लगायत देशका ठूला सहरहरूमा  हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई पुनः हल्लाएको छ। युवापुस्ताको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई मात्र धक्का दिएन, बरु दुई दशक अघिको माओवादी जनयुद्धले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरू पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
‎इतिहासका पानाहरू फर्काउँदा देखिन्छ – राणातन्त्र २००७ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा ढल्यो, २०४६ मा कम्युनिस्ट र कांग्रेसको मिलेमतोमा पञ्चायती शासनका विरुद्ध आन्दोलन गरी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरियो प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातन्त्रमा पनि जनताको जनजीविका र दैनिकी सुधार् नभएको भन्दै २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले १० वर्ष लामो संघर्षपछि जहानियाँ राज संस्था अन्त्य गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तहरूलाई संविधानमा संस्थागत गरायो। तर माओवादीको मुख्य मागहरू – प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद, र विज्ञ–मन्त्री प्रणाली – संविधान निर्माण प्रक्रियामा कमजोर रूपमा मात्र समेटिए वा पुरै अस्वीकार भए। देशमा पुरातन यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टीहरूले माओवादीले उठाएको एजेन्डालाई पूर्ण रुपमा असफल बनाउन सफल भए। तब २०४६ पछि नेपाली राजनीतिमा भएको जुन कमी कमजोरी थिए माओवादीको आन्दोलन पछि पनि यही रुपमा बढ्न माओवादी पनि बाध्य भए। एकातर्फ  माओवादीलाई यथास्थितिवादी पार्टीहरूले राजनीतिक घेरा हालेर अग्रगमनलाई रोकिरहेका थिए भने चुनावमा लगातार माओवादीको सिट संख्या घट्दै जाँदा माओवादीले चाहेको परिवर्तन जनतामा स्थापित गर्न सकेन । यसै राजनीतिक मुद्दा लाई आज नयाँ जिन्जी पुस्ताले बिउँताइदिएका छन्। नयाँ पुस्ताले चाहेको परिवर्तन माओवादीले उठाएका एजेन्डामै निहित छन् र यसलाई मुख्यत अहिलेको आन्दोलनमा मूल रुपमा  दुईवटा मागलाई मुख्य रूपमा अगाडि बढाएका छन्।हालको जेनजी आन्दोलनको मूल नारामा दुई कुरा
‎
‎१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख (स्थायी सरकारको ग्यारेन्टी)२. भ्रष्टाचारको पूर्ण उन्मूलन
‎मुख्य रूपमा युवाहरूको भनाइ ,
‎ संसदीय व्यवस्थाले सरकार अस्थिर बनाएको छ र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिदिएको छ। सरकार ६–९ महिनामा फेरबदल हुने, दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएर सत्ता खेल खेल्ने र नीति निर्माण बाधित हुने क्रमले मुलुकलाई पछि धकेलेको हाम्रो अगाडि स्पष्ट छ।
‎राजनीतिक दलहरूको भूमिका र अतीतको विश्लेषण गर्ने हो भने एमालेले अतीतमा आफ्नो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा अडान पुर्याएको भए सायद आजको अस्थिरता र सडक आन्दोलनको अवस्था आउँदैनथ्यो। कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको कट्टर समर्थक भए पनि एमालेले संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा माओवादीसँग सम्झौता गरेर आफ्नो मूल एजेन्डा त्यागेको थियो।माओवादीले संविधानसभामा बिभिन्न बुँदामा असहमति जनाएको थियो। त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद, र पहिचानसहितको संघीयताको माग प्रमुख थिए। तर निर्वाचनमा माओवादी कमजोर हुँदै गएपछि ती एजेन्डाहरू जनस्तरमा लोकप्रिय भए पनि कानुनी रूप पाउन सकेनन्।
‎जेन्जी पुस्ताले जुन आन्दोलन गरे समयमा नै राजनीतिक निकासको पाटो पहिल्याउन नसक्दा आजको राजनीतिक जटिलता कसरी हल गर्ने भन्नेमा नै स्पष्ट खाका दिन सकेको छैन । पहिले माओबादीले उठाएको राजनीतिक मुद्दा र हाल तेन्जी पुस्ताले उठाएको राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन हुन संविधान संशोधनका लागि दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। हालको राजनीतिक गणित हेर्दा जेन्जी नेतृत्वको  शक्ति र माओवादी केन्द्र मात्र मिलेर दुई-तिहाइ जुटाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादी बाहेकका दलहरूको समर्थन पाउनु अझ कठिन हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
‎यदि हालको जेनजी आन्दोलन पुराना पार्टीहरूको जालमा फस्छ वा केवल नेतृत्व परिवर्तनमै सीमित हुन्छ भने यसले युवाहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। उनीहरूको भनाइमा, आन्दोलनको दीर्घकालीन सफलता संस्थागत सुधार र शासकीय स्वरूप परिवर्तनमा निर्भर हुन्छ।जेन्जी पुस्तालाई अबको चुनौती के हो भने उनीहरूले उठाएका मागलाई दीर्घकालीन नीतिगत र कानुनी स्वरूप दिन सक्ने नेतृत्व रोज्नु हो। हाल को अन्तरिम सरकारको काम मुख्य रूपमा समयमा नै चुनाब गराउने रहेको छ हाल तेन्जी नेतृत्व राजनीतिक कुटिलता अपनाउनु आवश्यक छ अन्यथा संसदीय व्यवस्थामा रमाइरहेका यथास्थितिवादी पार्टीहरूले फेरि पुरानै राजनीतिक शक्ति आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने खतरा छ।
‎अत जेन्जी पुस्ताले मनन् गर्नु पर्छ आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न कसरी दुई तिहाई सहितको सत्ता ल्याउन सकिन्छ। माओवादी पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीको पुरानो मुद्दा स्थापित गर्न कसरी सकिन्छ मिहिन ढंगले प्रस्तुत हुन आवश्यक छ।यो सपना प्रचण्डले ३० वर्ष अगाडि नै देखेका हुन् र २० वर्ष अगाडि संविधानमार्फत लागु गर्न खोजेका थिए! अहिले पनि माओवादीले दिएको एजेन्डालाई  नबुझ्ने र आफ्नो मात्र सहभागितामा सम्पन्न हुने भास सोच्ने र राजनीतिक मुद्दा मिलेका पार्टीहरूसँग सहकार्य नगर्ने हो भने जसरी माओवादी विद्रोहलाई तुहाइयो त्यसरी नै कांग्रेस एमालेले तुहाउनेछन् र सयौँ सहिद बन्न विवस बालबालिकाको रगतले नेपालीहरूको मन पोलिरहनेछ साथै हालको संसदीय व्यवस्थामा देश विकास हुनबाट सधैँ रोकिरहनेछ।जेन्जी आन्दोलन र माओवादीका पुराना मागबीच वास्तविक मेल छ  तर सफलता र रणनीतिक अनुशासन मा निर्भर छ। माओवादी पार्टी हालको राजनीतिक दलमा सबैभन्दा अग्रगामी कार्यदिशा भएको पार्टी हो। पार्टीमा केही परिवार बाद र भ्रष्टाचारमा मुछिएका भए छानबिन गरी यि र यस्ता लाई  कारबाही गर्न माओवादी पार्टीले गर्नु पर्छ तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने कार्बाही गर्न राज्यलाई सहयोग गर्न सक्नु पर्छ । अहिलेको युवा पुस्ताहरुले चाहेको अग्रगामी परिवर्तनमा प्रचण्डजस्ता अनुभवी नेताले संवैधानिक र सार्वजनिक प्रस्तावहरू अनुकूल गरी जेन्जीका लोकप्रिय मागहरूसँग मेल गराउन सक्ने हुनाले, माओवादीले नेतृत्वको लोकप्रियता र आन्दोलनको जनशक्ति दुबैलाई बुद्धिमत्तापूर्वक एकीकृत गर्‍यो भने दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ। तर त्यो स्थायित्व तब मात्र टिकाउ हुन्छ जब:  हिंसा कटौती , राजनीतिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित , र  युवालाई वास्तविक नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थान दिइयोस्। हालको संवेदनशील स्थिति ( अन्तरिम सरकार, व्यापक जनआन्दोलन) लाई ध्यानमा राख्दै, शान्तिपूर्वक, माओवादीका पुरानो नीति-केन्द्रित  रूपले नयाँ पुस्ताले अंगिकृत गरि अघि बढ्नु सबैभन्दा व्यवहारिक मार्ग हो।