राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। सरकारले ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिएको थियो।

तर सो निर्णयविरुद्ध सुनिल भट्टराई, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र प्रतिभा उप्रेतीले रिट दायर गर्दै सरकारको कदम असंवैधानिक र मनपरी भएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले तत्काल रोकको मागसहित अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

अदालतले निवेदकहरूको मागलाई उचित ठहर गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यससँगै हालका राजदूतहरू आफ्नो पदमा यथावत रहने भएका छन्।