प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि पाँच मिडिया संगठनको संयुक्त वक्तव्य

काठमाडौँ, २५ साउन २०८२ — प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधान र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति पाँच मिडिया संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यी दुवै कानुनी प्रस्तावहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भन्दै तत्काल संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेका छन्।

संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, सरकारद्वारा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू सरकार-नियन्त्रित र प्रतिगामी छन्, जसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खतरा छ। वक्तव्यमा प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, तथा आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझावअनुसार स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानलाई उनीहरूले संघीयताको मूल मर्मविरुद्धको कदम र मिडिया नियन्त्रणको प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। हालसम्म सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा प्रदेश सरकारमार्फत हुने दर्ता प्रणालीलाई उल्ट्याउने यो प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।

वक्तव्यमा मस्यौदा भइसकेको एकीकृत आमसञ्चारमाध्यम ऐन (छाता ऐन)लाई शीघ्र पारित गरी अनलाइनसहित सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरिएको छ।

मिडिया संगठनहरूले सरकार एकपछि अर्को प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदम चालेको आरोप लगाउँदै, हाम्रा साझा माग तत्काल सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेमा प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा, र प्रेस नेपालका सल्लाहकार केशव अर्याल रहेका छन्।