संघीयता कार्यान्वयन सुदृढ गर्न संसदीय समिति र एफएलसीबीच सघन छलफल

संघीयताको कार्यान्वयन सुदृढ गर्न शुक्रवार काठमाडौंमा भएको एक विशेष कार्यक्रममा प्रमुख सांसद, संघीयता विज्ञ र स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाबीच सघन छलफल सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) को संयुक्त आयोजनामा “संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था” विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मा. सोनाम गेल्जेन शेर्पाले स्थानीय तह बलियो भए संघीयता बलियो हुने बताउँदै भन्नुभयो, “जनतालाई अधिकार नदिई संघीयता सफल हुँदैन, भएका उपलब्धिहरूलाई जनतामाझ पुर्‍याउनुपर्छ।”

मा. गोपी सार्की अछामीले संघीयता बुझाउन मूलधारका समुदायमा अझ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मा. नारायण दत्त मिश्रले प्रशासनिक मानसिकता अझै केन्द्रीकृत रहेको बताए भने, मा. जगप्रसाद शर्माले नीति तहका व्यक्तिहरूको अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

मा. उदय बोहराले “प्रचण्ड नेतृत्व सरकारजस्तो प्रतिबद्धता अहिले देखिन्न” भन्दै संघीयताको पक्षमा गम्भीर कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याउनु भयो।

मा. राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले कुलिङ पिरियड र कर्मचारी सरुवा/बढुवामा नीति स्पष्ट नभएको गुनासो गर्नुभयो। मा. ईन्दिरा गौतमले संघीय निजामती ऐनपछि प्रशासनिक संघीयता बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

मा. विष्णुकुमारी सापकोटा, मनरुपा शर्मा लगायत सांसदहरूले एफएलसीले संघीयता सबलीकरणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै “निरन्तर पैरवी आवश्यक छ” भन्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा एफएलसी अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले २०७९ सालमा संसदमा बुझाइएको ९९ बुँदे सिफारिस प्रतिवेदनको अवस्था र आगामी कार्यभारबारे स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रमको सञ्चालन एफएलसी कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थले गर्नुभएको थियो।

प्रतिवेदन संकलनमा डा. दीपेन्द्र रोकाया, प्रह्लाद लामिछाने, मोहम्मद अयुब र विष्णु श्रेष्ठको टोली संलग्न रहेको जानकारी दिइएको छ।