मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाइयो

मकवानपुर, साउन ७/ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्य प्रगति प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ। संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रतिवेदन बुझाइएको हो।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मानव अधिकारका सवालमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू अझ संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, आयोगलाई अफ्ठ्यारा भएका विषयहरूमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो।

आयोगका अनुसार, मानव अधिकार संरक्षण संवैधानिक दायित्व हो, जसलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानको धारा २४८ अन्तर्गत आयोगको गठन गरिएको हो। यसले मानव अधिकार हननसम्बन्धी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने कार्य गर्दै आएको

आ.व. २०८१/०८२ मा आयोगमा २२ नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् भने ५२७ वटा पुराना उजुरीहरू अझै बाँकी रहेका छन्। आयोगले उक्त वर्ष ७५ वटा उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको थियो, जसमा ३६ उजुरीको फाइल अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रिय कार्यालयमा पठाइएको छ।

आयोगका प्रमुख उपसचिव पवन कुमार भट्टका अनुसार अपांगता, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुत र उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरू विगतको तुलनामा अझ पेचिला बन्दै गएको छ।

आयोगले सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गरेको छ। साथै, रसुवा कारागार तथा विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासतहरूको निरीक्षणसमेत सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ।

मानव अधिकार सुदृढ गर्न आयोगले नागरिक समाज, पत्रकार, संघसंस्था तथा तीनै तहका सरकारसँग समय समयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै, सिन्धुली जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा मानव अधिकार अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको हो।

आयोगका अनुसार, दैवी प्रकोप, द्वन्द्वकालीन घटनाको अहिलेसम्म समाधान नभएको अवस्था, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाज र राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
विदेशी रोजगारका क्रममा ठगिने, तलब नपाउने, बिरामी भएर फर्किने समस्याहरू समाधानतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

बालश्रम, बालविवाह, बाल यौन हिंसा, जातीय विभेद, र उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनको अवस्था अझै भयावह रहेको आयोगले औंल्याएको छ। सार्वजनिक स्थान तथा यातायातका साधन अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

“बालश्रममुक्त वडा घोषणा हुँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, बालअधिकार हननका घटनाहरू गाउँ–शहर दुवै क्षेत्रमा बढिरहेका छन्,” भट्टले बताए।

मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले विगत सात वर्षदेखि निरन्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आए पनि सिफारिसहरूमा अपेक्षित कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ। आयोगले प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई संवेदनशील भई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।