‘कूलिङ अफ पिरियड’ हटाउने प्रावधान,राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारी मिलेमतोको लाजमर्दो खेल : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं, असार १६ –
सरकारी सेवा समाप्त गरेपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नपाउने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय संसदबाट पारित भएको छ। तथाकथित ‘कूलिङ अफ पिरियड’ हटाउने यो प्रावधान संसदीय समितिमा पारित भइसकेको अवस्थामा जालसाजीपूर्ण ढंगले संसदमा प्रस्तुत गरिएकामा देशभर विरोध सुरु भएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार र सत्ता–प्रशासन गठजोडको भयावह अवस्थाको ताजा र जिउँदो प्रमाण दिएको छ। जनस्तरमा व्यापक आलोचना भइरहेका बेला, यो निर्णयलाई ‘राजनीतिक ठगी’ र ‘विश्वकै लाजमर्दो उदाहरण’को संज्ञा दिइएको छ।

राज्यप्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार

राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीबीचको साँठगाँठमार्फत गरिएको यो संशोधनले, राज्यदोहनकारी र जनविरोधी शक्तिहरू कसरी सक्रिय छन् भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

“अब टालटुले सुधारले पुग्दैन, समग्र राज्य संरचनाको अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी पुनर्संरचना आवश्यक छ,” भनी वैकल्पिक राजनीतिक धारले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको स्मरणीय भएको छ।

सुधार होइन, संरचनागत रुपान्तरणको माग

सत्ताको गलत प्रयोग, संस्थागत स्वार्थ र अवसरवादी सोचले देशलाई झनै गहिरो संकटमा धकेलिरहेको भन्दै आम नागरिक, सचेत वर्ग र वैकल्पिक धारहरूले यो निर्णयको कडा भर्त्सना गरेका छन्। भ्रष्टाचार र नीतिगत अपारदर्शिताको अन्त्यका लागि ‘#NoToCorruption’ र ‘#AlternativePolitics’ जस्ता अभियानहरू सामाजिक सञ्जालमा तीव्र भइरहेका छन्।