स्वार्थ समूहको दबावमा निजामती सेवा विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको माओवादी निकट कर्मचारी संगठनको आरोप

हेटौंडा/मकवानपुर – स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावबाट सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाएको नेकपा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट कर्मचारी संगठनले आरोप लगाएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले बिहीबार साँझ प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ११ बुदेँ माग सम्बोधन गरेर मात्रै विधेयक जारी गर्न चेतावनी दिएको हो ।

यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित विधायिकाको सर्वोच्चतालाई कार्यपालिकाले अतिक्रमण गर्नुकास ाथै जनताको आवाजलाई उपेक्षित गर्दै सरकार निरंकुशतातर्फ उघत भएको संगठनका महासचिव डिलाराम खनालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएके छ । उनका अनुसार सरकारले निजामती क्षेत्रलार्य कानून विहीन बनाउने र मनोमानोढंगबाट कर्मचारी परिचालन गर्ने गैरलोकतान्त्रिक हर्कप्रति संगठनले खेद प्रकट गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाबाट विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले सबै कर्मचारीको समेट्न नसकेको, लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको वृत्ति विकासलाई सुनिश्चिता गर्न नसकेको, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न नसकेको संगठनका अध्यक्ष अब्बादत्त भट्टले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको समावेशी चरित्रलाई आत्मसात गर्न नसकेको, राष्ट्रसेवक कर्मचारी जस्तो महत्वपुर्ण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको साझेदार बनाउन नसकेको एवम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ट्रेड युनियनको अविछिन्नता तथा निरन्तरतालाई समेटन नसक्नु जस्ता विषयमा संगठनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उनले भने, हाम्रा ११ बुदेँ माग समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल पारित गर्न जोडदार माग गर्दछौ । साथै हाम्रा माग पुरा गराउनका लागि जस्तो सुकै संघर्ष पनि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट तह गरिने आगामी संघर्षका लागि तयार रहन आम राष्ट्रसेवकलाई आव्हान गर्दछौ ।