दस बुदेँ घोषणापत्र जारी गर्दै बागमती प्रदेश युबा सम्मेलन सम्पन्न

बैशाख ३०,हेटौंडा :- ‘सिर्जनशीलता र उद्यमशिलता प्रबद्र्धन : बागमतीमा युवा शसक्तिकरण’ भन्ने मुल नारासहित बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सुरु भएको ‘प्रदेश युवा सम्मेलन २०८२’ दश बुदेँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ
गत आईतबारदेखि सुरु भएको तेस्रो संस्करणको युवा सम्मेलन (तीन दिन) आइतबार देखि सुरु भएर मंगलबारसम्म सञ्चालन भएको हो।

सम्मेलनमा कृषिमा नवप्रर्वतन र युवा संलग्नता सम्भावना र चुनौती,डिजिटल शुसासन र प्रविधिमा युवा,शिक्षा सीप र सिर्जना,दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तन र युवा,नीति नेतृत्व र युवा संलग्नता तथा मुख्यमन्त्रीसँग युवा लगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग प्यालन छलफल र कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ
मंगलबार परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौंलागाईंले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासहित प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीन कृष्ण महर्जनसमक्ष १० बुदेँ घोषणापत्र बुझाइएको हो।

घोषणापत्रमा युवाहरुमा रहेको नवीनतम सोचलाई आर्थिक लाभसँग जोड्नको लागि तीनवटै तहको सरकारको समन्वयन र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा युवा परियोजना बैंकको स्थापना हुनुपर्ने तथा परियोजना बैंकमा छनौट भएको परियोजनाहरुमा सरकारको तर्फबाट बीउ पुँजी र बिना धितो सौलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गुणस्तरीय व्यवसायिक जीवन उपयोगि तथा नवप्रर्वतनमा आधारित शिक्षाका लागि आवश्यक औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली विकास गरी सबै स्थानीय तहमा विकास हुनुपर्ने, युवाले सिर्जना गरेका विचारलाई नीति पुँजी र प्रवृतिमा रुपान्तरण गर्ने संरचना माग घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

देशका सबै तहका नीति निर्माण तहमा युवाहरुको सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने, प्रदेशका नीति निर्माण प्रक्रिया, नीति, मस्यौदा, कानुन लगायतका क्षेत्रमा युवा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अनिवार्य गरिनुपर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवाहरुको अर्थपुर्ण र प्रभावकारी सहभागिता मार्फत युवामैत्री नीति र बजेट तयार हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गरिनुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
सीपमुलक तालिमसँगै उद्यमशीलचरण, बजारीकरण, लगानी पहुँच, प्राविधिक परामर्श र अनुगमनलाई जोडेर एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन गरिनुपर्ने, सीपमा आधारित स्वरोजगारको लागि अनुदान सौलियत ऋण र सहकारी प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरलाई ध्यानमा राखी सरकारले यसको संकटलाई सम्बोधन गरी वातावरण संरक्षण हरित रोजगारी र जलवायु न्याय सुरक्षित गर्ने विषयमा युवाको नेतृत्वमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

युवामैत्री मानसिक स्वास्थ्य पारमर्श केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, आधुनिक कृषि प्रविधि, स्र्माट फार्मिङ र एग्रो स्र्टाटअपका लागि युवा लक्षित कृषि नवप्रर्वतन कोष स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाका लागि कृषि उद्यम र कृषि अनुदानका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले डिजिटल साक्षरतामा जोड दिँदै विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर शिक्षा, कृतिम बौद्धिकता (एआइ) र डिजिटल उद्यमशिलताका तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनियता, डिजिटल नागरिकता र डिजिटल अधिकारबारे व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल पुर्वाधार विकास, इन्टरनेट पहुँच, प्रविधिको प्रयोगको अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिता दिनुपर्ने लगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।