‘हाम्रो पात्रो’ले निवेदन दर्ता,मेटासँग मन्त्रालयको औपचारिक सम्पर्क

काठमाडौं,१९ भदौ,२०८२ नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेसँगै विभिन्न कम्पनीहरू सूचीकरण प्रक्रियामा सक्रिय भएका छन्।

यस क्रममा, ‘हाम्रो पात्रो’ नामक लोकप्रिय नेपाली एपले आजै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि औपचारिक निवेदन दर्ता गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

‘हाम्रो पात्रो’को निवेदन दर्ता सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार,‘हाम्रो पात्रो’का तर्फबाट आवश्यक कागजातसहित सूचीकरण निवेदन दर्ता भएको हो। सरकारले सूचीकरण नगरेका प्लेटफर्मलाई नेपालमै सञ्चालन गर्न रोक लगाउने घोषणा गरेपछि एपले तत्कालै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

मेटासँग मन्त्रालयको सम्पर्क

यसैबीच, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप सञ्चालन गर्ने कम्पनी मेटाले नेपालमा दर्ता प्रक्रियाबारे चासो देखाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार,मेटाको आधिकारिक ठेगानामा नेपाल सरकारको कानुनअनुसार दर्ताका लागि आवश्यक विवरणहरूको सूची पठाइएको छ।

प्रवक्ता ठाकुरले भने, “सूचीकरणका लागि के–के कागजात चाहिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा जानकारी पठाइसकेको छ। मेटाका प्रतिनिधिहरूले यसबारे अनौपचारिक सम्पर्क गरेर थप जानकारी लिएका छन्।”

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकार कडा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अदालतले सरकारलाई नियमन कडा पार्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग निर्देशिका–२०८०’ लागू गर्दै सूचीकरण नगरेका प्लेटफर्मलाई रोक लगाउने तयारी गरेको हो।

सम्भावित प्रभाव सूचीकरण प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म फेसबुक, युट्युब, एक्स (ट्विटर) लगायतका विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा निष्क्रिय हुने चेतावनी सरकारले दिएको छ।
यस कदमले प्रयोगकर्ताको दैनिकी, डिजिटल व्यवसाय, विज्ञापन बजार तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने आकलन गरिएको छ।

विज्ञको प्रतिक्रिया

सूचना प्रविधि विज्ञ सन्तोष खनाल भन्छन्:
“सूचीकरणको उद्देश्य नियमन हो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्दा प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न नदिने संयन्त्र चाहिन्छ। विशेषगरी साना व्यवसायी र कन्टेन्ट क्रिएटरहरू प्रभावित हुने सम्भावना बढी छ।”

कानुनविद् मीरा श्रेष्ठको भनाइ:
“सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी चौकटीभित्र ल्याउने सरकारको प्रयास सकारात्मक छ। तर दर्ता नगरेका प्लेटफर्मलाई एक्कासी बन्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशी लगानीमा समेत असर पर्न सक्छ। त्यसैले लचिलो तर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।”

सञ्चार विज्ञ अर्जुन थापा भन्छन्:
“फेसबुक, युट्युब वा मेटा जस्ता ठूला कम्पनी नेपाललाई प्राथमिक बजार ठान्दैनन्। त्यसैले नेपाल सरकारले पठाएको विवरणप्रति उनीहरूको प्रतिक्रिया आउन केही समय लाग्न सक्छ। सरकारले कूटनीतिक र व्यावसायिक दुवै बाटोमार्फत संवाद अघि बढाउनुपर्छ।”

‘हाम्रो पात्रो’ले दर्ता निवेदन दर्ता गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ भने मेटा जस्ता ठूला कम्पनीले नेपाल सरकारको कानुनी प्रावधानअनुसार सूचीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।
यसबीच, सरकारले अपनाउने कडाइले डिजिटल बजारमा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।